नई दिल्ली। दिग्गज फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के आगामी चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व कप्तान भूटिया के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय टीम के उनके साथी रहे दीपक मंडल ने रखा और मधु कुमारी ने उनका समर्थन किया। मधु कुमारी ‘प्रतिष्ठित’ खिलाड़ी के रूप में मतदाता सूची का हिस्सा हैं। हालांकि पूर्व खिलाड़ी कल्याण चौबे इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।
भूटिया ने कहा, ‘मैंने प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। खिलाड़ियों को अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों को भारतीय फुटबॉल की सेवा करने का मौका मिल सकता है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम ना केवल खिलाड़ियों के रूप में बल्कि प्रशासक के रूप में भी अच्छे हो सकते हैं।
फुटबॉल दिल्ली के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरन ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। पूर्व खिलाड़ी युगेंसन लिंगदोह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई अजीत बनर्जी ने भी नामांकन दाखिल किया है। मेघालय फुटबॉल संघ से लिंगदोह ने नामांकन भरा है जो अभी विधायक हैं। भूटिया की तरह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों के लिए खेल चुके पूर्व भारतीय गोलकीपर चौबे इस पद की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं।
चौबे केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्य हैं लेकिन जो चीज उनके पक्ष में है, वह यह है कि उनके नाम का प्रस्ताव गुजरात फुटबॉल संघ ने रखा है जबकि अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ ने उनके नाम को अनुमोदित किया गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह गुजरात से हैं, वहीं अरुणाचल के किरेन रिजिजू कानून मंत्री हैं। एआईएफएफ की कार्यकारी समिति का चुनाव दिल्ली में 28 अगस्त को होना है।
चौबे एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं जो उनके पक्ष में जा सकता है क्योंकि फीफा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों द्वारा देश की शीर्ष संस्था को चलाए जाने के पक्ष में नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में एआईएफएफ पर विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने प्रतिबंध लगाया था। इससे कुछ घंटे पहले भारत में फुटबॉल का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने फीफा की इच्छा के अनुसार ‘प्रतिष्ठित’ खिलाड़ियों को मतदान का अधिकार दिए बिना खेल निकाय के चुनाव कराने पर सहमति व्यक्त की थी।
देश को बड़ा झटका लगा जब फीफा ने मंगलवार को भारत को ‘तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव’ के कारण निलंबित कर दिया और कहा कि अंडर -17 महिला वर्ल्ड कप ‘वर्तमान में भारत में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के निर्वाचक मंडल में 36 राज्य संघों के प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ियों के 36 प्रतिनिधि होंगे जिसमें 24 पुरुष और 12 महिलाएं होंगी।
