पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा अपने संविधान में किये गए संशोधन के अभिलेखन से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज पर मुहर लगवाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से पास कराने की तैयारी में जुटा है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी है। इस मामले पर सुनवाई की तारीख चार नवंबर को तय कर दी गई है।
नए संविधान के क्रिकेट जगत में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की खबर जब से बिहार क्रिकेट जगत में फैली है तब से कई तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म हो गई है।
जानकारों का कहना है कि रूल 1 (v) (ii), रूल 3 (a)(ii)(A) और रूल 35 को पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि अब BCA में सिर्फ 38 जिला संघों को वोटिंग राइट नहीं रह जाएगा बल्कि COM नए मेम्बर वोटिंग राइट के साथ बना सकता है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हो गया तो आने वाले दिनों में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की राजनीति में नया मोड़ आ जायेगा।
यहां से डाउनलोड करें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नये प्रस्तावित संविधान की कॉपी को
