पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही तौर से काम- काज किये जाने को लेकर एक एडहॉक अर्थात तदर्थ कमेटी बनाने हेतु एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा द्वारा अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह के जरिये याचिका दायर की है। इसमें सोमवार को सुनवाई हुई और सुनवाई की अगली तिथि 17 जनवरी को दी गई है। यह जानकारी याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा ने दी।
याचिका के जरिये चयनकर्ताओं/ सपोर्ट स्टाफ व बी सी सी आई द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट में विभिन्न उम्र के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों को सही तौर से चयन करने को लेकर आदेश देने का आग्रह भी याचिका में किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रबंधन कमेटी में अवैध रूप से कुर्सी पर विराजमान व्यक्तियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।
याचिका में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि कुर्सी पर कथित रूप से अवैध तौर पर बैठे लोग प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के दावों को हतोत्साहित कर और खिलाड़ियों के बेजा औऱ अनुचित तौर से चयन कर क्रिकेट को बेचने पर उतारू हैं, इसलिए राज्य में खिलाड़ियों की स्थिति और भी खराब होते जा रही है। जिसकी वजह से खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट जितने में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फोर क्रिकेट इन इंडिया एंड अदर्स बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार व अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या – 4235 में 9 अगस्त, 2018 को दिये गए फैसले के अनुसार जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में खिलाड़ियों का सही तौर से चयन करने हेतु क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के गठन करने को लेकर आदेश देने का आग्रह भी किया गया है।
