अप्रैल 2020 में छह साल पूर्ण कर चुके जिला खेल प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह को कूलिंग पीरियड में जाने का दिया आदेश
बीसीए को निर्देश दिया कार्यकारिणी से अलग रखें
पटना बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने अंततः लंबी सुनवाई के पश्चात मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनोज कुमार द्वारा जिला खेल प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह के कार्यकाल को लेकर दी गई चुनौती पर फैसला पारित करते हुए तत्काल प्रभाव से जिला खेल प्रतिनिधि बिहार को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से बाहर रखने का आदेश पारित करते हुए बीसीए को निर्देशित किया है कि वह श्री सिंह को लोढ़ा कमेटी के प्रस्ताव के अनुरूप कूलिंग पीरियड में जाने का निर्देश जारी करे।
विदित हो कि बिहार क्रिकेट संघ के जिला खेल प्रतिनिधि एवं क्रिकेट गतिविधियों के प्रबंधक संजय कुमार सिंह पिछले दो वर्षों से लोढ़ा कमेटी के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए अपने पद पर योगदान दे रहे थे । जबकि उन्हें अप्रैल 2020 में ही पद से मुक्त हो जाना चाहिए था । इस बीच उनके द्वारा बीसीए के क्रिकेट संचालन में अवैध रूप से अहम भूमिका अदा की गई और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से सच्चाई छुपाई गई जो कि कानूनन अपराध माना जाएगा।
सही मायने में बीसीए को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ।साथ ही इस अवधि में उनके द्वारा निजी सचिव के मद में जो वेतन राशि लिया गया है, बीसीए को चाहिए कि स्पष्टीकरण जारी करते हुए जिला खेल प्रतिनिधि से वह राशि हासिल करें। लिखनी है कि उल्लेखनीय है कि जमुई जिला क्रिकेट सचिव और बीसीए के लिए निर्वाचित जिला खेल प्रतिनिधि के रूप में अप्रैल 2020 में है संजय कुमार सिंह का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था क्योंकि लोढ़ा कमेटी के अनुसार कोई भी निर्वाचित पदाधिकारी लगातार छह साल से अधिक पद पर योगदान नहीं दे सकता है ।
ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनोज कुमार ने लोकपाल के न्यायालय में परिवाद दायर कर अवैध रूप से सुचारू उनके कार्यकाल को चुनौती देते हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से अलग करने की गुहार लगाई थी ।जिला खेल प्रतिनिधि की ओर से यहां भी लोकपाल महोदय को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन देर से ही सही लोकपाल की न्यायालय ने एम डी सी ए के सचिव मनोज कुमार की चुनौती सत्य पाते हुए रविवार को आदेश पारित कर दिया ।
इसे न्याय की जीत बताते हुए वादी ने कहा कि जिला खेल प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित संजय कुमार ने कभी भी जिला इकाई की पीड़ा अथवा विवाद निपटाने की कोशिश नहीं की । न तो खिलाड़ियों के लिए हक की आवाज बुलंद की । बल्कि अपने परिवार और धनबल के सहारे क्रिकेट में योगदान देने वाले पैरवी पुत्रों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस लिहाजन यह फैसला बिहार क्रिकेट संघ के खिलाड़ियों के हित में है इसे न्याय की जीत कहा जा सकता है।
