नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दो मुख्य पदाधिकारी सौरभ गांगुली और जय शाह को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस तरह से दोनों पदाधिकारियों को और दो सप्ताह के लिए लाइफलाइन मिल गई है।
बीसीसीआई ने 2025 तक क्रमश: अध्यक्ष और सचिव के रूप में गांगुली और शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव ने की।
पीठ आज बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, जिसे उसने दो बार दायर किया है। बोर्ड ने बोर्ड के संविधान में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया, जिसमें संभवत: सबसे अधिक हाई-प्रोफाइल बहुचर्चित ‘कूलिंग-ऑफ’ पीरियड के बारे में है, जिसने गांगुली के कार्यकाल को प्रभावित किया।
पूर्व कप्तान गांगुली और जय शाह ने अक्टूबर 2019 में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के बाद पदभार संभाला। लेकिन दोनों अपने-अपने राज्य निकायों में लंबे समय तक काम करने के बाद बीसीसीआई में शामिल हो गए।
बीसीसीआई के नए संविधान के अनुसार, जिसे अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों के आधार पर शीर्ष अदालत ने मंजूरी दे दी थी, पदाधिकारी के रूप में छह साल की सेवा के बाद तीन साल की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य है। गांगुली के पास बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जाने के लिए एक सप्ताह से भी कम समय था क्योंकि उनका कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है। जबकि शाह का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया था। गांगुली ने इससे पहले बंगाल क्रिकेट संघ में पद संभाला था जबकि शाह गुजरात क्रिकेट संघ में संयुक्त सचिव थे।
