पटना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने मंगलवार को हुई बैठक जो फैसले लिये गए उससे बिहार क्रिकेट में हलचल मच गई है। इस फैसले से कहीं खुशी है तो कहीं निराशा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ऑफिसियल बेवसाइट पर डाक्यूमेंटस डाले गए उसके अनुसार सभी जिला संघों और उनके पदाधिकारी की मान्यता बहाल करने का आदेश निर्गत किया गया है। ऐसे में बिहार में कई जिलों की मान्यता बहाल हो जायेगी। इंडिविजुअल मेंबर की भी सदस्यता बहाल कर दी गयी है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान प्रबंधन द्वारा ऐसे जिलों के पदाधिकारियों को किसी तरीके से हटा दिया गया या बदल दिया गया और निलंबित या निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही अगर अगर ऐसे जिलों में 18 जुलाई 2016 के बाद चुनाव हुए हैं तो पहली वाली कमेटी की अध्यक्षता में हुए एजीएम के बाद हुए चुनाव या पदाधिकारी को मान्य माना जायेगा।
सीओए ने कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य जरूर है, लेकिन वहां के दोनों गुटों को पहले माननीय न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश और संविधान की राज्य निबंधन विभाग से अप्रूवल या एप्रुव्ड कॉपी लानी होगी।
