पटना उच्य न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नीलू अग्रवाल को बीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया
जिलों को मिलने वाली अनुदान दस से बढ़कर पच्चीस हजार हुई ,
विवादित जिलों के समाधान के लिए कमेटी गठित
पटना : जिलों के मैच के लिए मिलने वाली अनुदान की राशि को दस हजार से बढाकर पच्चीस हजार किया गया, विवादित जिलों के विवाद की समाप्ति के लिए अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनी तथा एक दिसंबर को बीसीसीआई के ए जी एम में बिहार का प्रतिनिधित्व बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी करेंगे सहित कई अहम् निर्णय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की 15 नवम्बर को हुई कमेटी ऑफ़ मनेजमेंट के बैठक में की गयी. यह बैठक बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, इस बैठक में बीसीए के अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष दिलीप सिंह , सचिव संजय कुमार , संयुक्त सचिव कुमार अरविन्द , कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह और जिला संघो के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह उपस्थित थे.
पटना के होटल रिपब्लिक में 15 नवम्बर के कमेटी ऑफ़ मनेजमेंट की बैठक में हुई निर्णय के संदर्भ में जानकारी देते हुए बीसीए के सचिव संजय कुमार ने बताया की बीसीए के लिए कमेटी और सब कमेटी का गठन करने के लिए अध्यक्ष और सचिव को अधिकृत किया गया. सचिव ने बताया की बैठक में पटना उच्य न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नीलू अग्रवाल को बीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया. बीसीए के द्वारा आयोजित घरेलू मैचों जैसे श्यामल सिन्हा U-16 , रणधीर वर्मा U-19 , हेमन ट्राफी सीनीयर और महिलाओं के लिए होने वाले मैचों के लिए होस्ट जिलों को दस हज़ार प्रति मैच दिन के स्थान पर पच्चीस हज़ार रुपया प्रति मैच दिन के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा. इसके अलावा टीम के आने जाने के लिए प्रति टुर्नामेंट दस हजार रुपया दिया जायेगा. अम्पायर को एक हजार रुपया प्रति मैच दिन के स्थान पर 2500 रुपया , ऑनलाइन स्कोरर को 2500 रुपया , मैनुवल स्कोरर को एक हजार रुपया प्रति मैच दिन के हिसाब से दिए जाने का निर्णय किया गया, जबकि यात्रा भत्ता के रूप में 500 रुपया प्रति टुर्नामेंट द दिए जाने का भी निर्णय किया गया. सचिव ने बताया की एक दिसंबर को बीसीसीआई के एजीएम में बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के द्वारा बिहार का प्रतिनिधित्व करने पर भी निर्णय लिया गया .
बीसीए में कार्यरत और जरूरत के हिसाब से भविष्य में रखे जाने वाले कर्मचारियों / अधिकारीयों के वेतन , भत्ते , सेवा शर्त आदि को तय करने के लिए पांच सदस्यीय सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी के गठन को मंजूरी दी गयी . इस कमेटी के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा होंगे, जबकि स्मिता शर्मा, एच आर हेड (रिलायंस जिओ), संजीव रतन सिंह , पटना उच्य न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अवधेश पाण्डेय और बीसीए के सी ई ओ सुधीर कुमार झा इस कमेटी के सदस्य होंगे. सचिव ने बताया की विवादित जिलों के समाधान के लिए बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है , इस कमेटी के दो अन्य सदस्यों में बीसीए के जिला संघो के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह और एक अधिवक्ता होंगे. यह कमेटी विवादित जिलों की समस्या को सुनकर , विवाद को समाप्त करने के लिए निर्णय लेगी , ताकि जिलों में क्रिकेट की गतिविधियों को गैर विवादित तरीके से संचालित करवाया जा सके. सचिव ने बताया की पूर्व की कमेटी के द्वारा निलंबित किया गए जिला भोजपुर और मधुबनी का निलंबन समाप्त कर दिया गया.
